इन्वेस्टर्स समिट : यूपी सरकार ने उद्योग-धंधों की मंजूरी के लिए नियमों में किए बदलाव, बढ़ाई सीलिंग सीमा

सीलिंग से जुड़े प्राविधानों को सरल बनाया गया है. वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत सीलिंग सीमा (12.5 एकड़) से अधिक जमीन की जरूरत होने पर कुछ मामलों में मंडलायुक्त और कुछ में शासन स्तर से मंज़ूरी लेनी होती है. नई व्यवस्था के अंतर्गत 50 एकड़ तक जमीन खरीदने की मंज़ूरी डीएम स्तर से देने और 50 एकड़ से अधिक लेकिन 100 एकड़ तक मंडलायुक्त द्वारा अनुमति देने की व्यवस्था की गई है. 100 एकड़ से अधिक जमीन की आवश्यक्ता होने पर ही शासन की मंज़ूरी आवश्यक होगी.

जमीन अधिग्रहण बिल
राजस्व संहिता में एक और महत्वपूर्ण प्राविधान लाया गया है जिसमें धारा-77 के तहत यदि अधिग्रहीत भूमि के बदले में दिए जाने के लिए संबंधित ग्राम में ज़मीन उपलब्ध नहीं है तो आस-पड़ोस के गांवों में जमीन लेकर उसे सुरक्षित किया जा सकेगा. जबकि वर्तमान प्राविधान के अंतर्गत उसी ग्राम में उतनी ही जमीन संबंधित उपयोग (खलियान अथवा चारागाह) के लिये आरक्षित करनी होती है.

कई जगहों पर बदले के लिए जमीन उपलब्ध न होने के कारण विकास कार्यों में रुकावट आ रही है. इस बदलाव से पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे, डेडीकेटेड फ्रेट कारीडोर, ईस्टर्न पेरीफेरल एक्सप्रेस-वे जैसीपरियोजनाओं के लिए जमीन के पुर्नग्रहण में तेजी आ जाएगी.

पट्टे पर देने के अधिकार
राजस्व संहिता की धारा 94 और 95 में संशोधन के जरिए सरकार ने अब सभी भूमिधरों को अधिकार दे दिया है कि वह अपनी जमीन पट्टे पर दे सकते हैं. अभीतक व्यवस्था के अनुसार सिर्फ मंदबुद्धि, सैनिक की पत्नी या पति, 35 वर्ष से कम उम्र का ऐसा व्यक्ति जो विद्यार्थी हो तथा तलाकशुदा महिला विशेष परिस्थितियों के दायरे के अंतर्गत 3 वर्षों तक पट्टा दे सकता है.

भू-उपयोग बदलाव की भी अनुमति
इसके अलावा कोई भूमिधर अपनी जमीन को पट्टे पर नहीं दे सकता था, इसके चलते बुंदेलखंड जैसे क्षेत्रों में जो जमीन खेती के उपयोग में नहीं आ रही थी. उसे सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए उपलब्ध कराया जा सकेगा. अब किसानों को भू-उपयोग बदलाव की भी अनुमति दी जा सकेगी. अगर 5 वर्ष में भू-उपयोग बदल लिया जाता है तो वह अनुमति मान्य रहेगी. भू-उपयोग ना बदलने पर अनुमति शून्य हो जाएगी, जिससे कृषि भूमि के औद्योगिक, वाणिज्य और आवासीय उपयोग के लिए भू-उपयोग परिवर्तन आसान होगा.